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भारत–अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में भाकियू (टिकैत) ने सौंपा ज्ञापन

By Ten News One Desk

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भारत–अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में भाकियू (टिकैत) ने सौंपा ज्ञापन


टेन न्यूज़ !! १२ फरवरी २०२६ !! अमुक सक्सेना, तिलहर (शाहजहांपुर)। भारत–अमेरिका संभावित ट्रेड डील के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने बुधवार को तिलहर में प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। किसानों ने आशंका जताई कि यदि इस समझौते में कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को शामिल किया गया तो इसका सीधा असर देश के किसानों की आजीविका पर पड़ेगा।

भाकियू पदाधिकारियों ने कहा कि विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से घरेलू बाजार प्रभावित होगा, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। दुग्ध क्षेत्र में भी बड़े विदेशी ब्रांडों के प्रवेश से छोटे पशुपालकों और डेयरी व्यवसाय से जुड़े ग्रामीण परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि सरकार यदि किसानों के हितों की अनदेखी करती है तो संगठन देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने मांग की कि कृषि और दुग्ध उत्पादों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से पूरी तरह बाहर रखा जाए।

उपजिलाधिकारी ने किसानों की मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

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टेन न्यूज़ !! १२ फरवरी २०२६ !! अमुक सक्सेना, तिलहर (शाहजहांपुर)। भारत–अमेरिका संभावित ट्रेड डील के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने बुधवार को तिलहर में प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। किसानों ने आशंका जताई कि यदि इस समझौते में कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को शामिल किया गया तो इसका सीधा असर देश के किसानों की आजीविका पर पड़ेगा।

भाकियू पदाधिकारियों ने कहा कि विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से घरेलू बाजार प्रभावित होगा, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। दुग्ध क्षेत्र में भी बड़े विदेशी ब्रांडों के प्रवेश से छोटे पशुपालकों और डेयरी व्यवसाय से जुड़े ग्रामीण परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि सरकार यदि किसानों के हितों की अनदेखी करती है तो संगठन देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने मांग की कि कृषि और दुग्ध उत्पादों को किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से पूरी तरह बाहर रखा जाए।

उपजिलाधिकारी ने किसानों की मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

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