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कन्नौज विजन 2047 पर मंथन, पर्यटन और इत्र उद्योग को मिलेगी नई पहचान

By Ten News One Desk

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कन्नौज विजन 2047 पर मंथन, पर्यटन और इत्र उद्योग को मिलेगी नई पहचान



समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत हुई गोष्ठी


टेन न्यूज़ !! ११ सितम्बर २०२५ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


कन्नौज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार चल रहे “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047” अभियान के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में कन्नौज के विजन पर विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विकास की दिशा, पर्यटन को बढ़ावा देने और इत्र उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

गोष्ठी में बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे नीति-2025 पर जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल ने प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस नीति से स्थानीय उद्यमियों व ग्रामीणों को आय का नया स्रोत मिलेगा और पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।

विधायकों और जनप्रतिनिधियों के विचार
विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगा है और बड़े उद्योगपति निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। कन्नौज भी इस परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

वहीं, विधायक तिर्वा ने कहा कि दौलेश्वर भोलेनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा मंदिर का सौंदर्यीकरण पूरा होने पर ये स्थल धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी पहचान बनेंगे।

नीति से जुड़ी विशेषताएं
पर्यटन अधिकारी ने बताया कि इस नीति के तहत भवन कर, बिजली, जल और सीवर जैसी सुविधाएं व्यवसायिक दरों के बजाय आवासीय दरों पर ही देय होंगी। साथ ही, अतिरिक्त निर्माण पर 25% सब्सिडी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। इकाइयों को सराय एक्ट में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत सोलर सब्सिडी और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी।

उद्योग और व्यापारियों के सुझाव
गोष्ठी में उद्यमियों और व्यापारियों ने उच्चस्तरीय कार्यकारी समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें कृषि पर्यटन और इत्र उद्योग से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। इत्र व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने इत्र को कृषि आधारित उद्योग मानते हुए जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग रखी।

जिलाधिकारी का आश्वासन
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से कार्य होगा और जहां आवश्यकता होगी वहां शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, उपायुक्त उद्योग धनंजय सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी वीर सिंह, कृषि उपनिदेशक संतोष कुमार समेत कई अधिकारी, उद्यमी और व्यापारी मौजूद रहे।

कन्नौज विजन 2047 पर मंथन, पर्यटन और इत्र उद्योग को मिलेगी नई पहचान

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समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश अभियान के तहत हुई गोष्ठी


टेन न्यूज़ !! ११ सितम्बर २०२५ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज


कन्नौज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार चल रहे “समर्थ उत्तर प्रदेश-विकसित उत्तर प्रदेश-2047” अभियान के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में कन्नौज के विजन पर विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विकास की दिशा, पर्यटन को बढ़ावा देने और इत्र उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

गोष्ठी में बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे नीति-2025 पर जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल ने प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि इस नीति से स्थानीय उद्यमियों व ग्रामीणों को आय का नया स्रोत मिलेगा और पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।

विधायकों और जनप्रतिनिधियों के विचार
विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊँचाइयों पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगा है और बड़े उद्योगपति निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। कन्नौज भी इस परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

वहीं, विधायक तिर्वा ने कहा कि दौलेश्वर भोलेनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा मंदिर का सौंदर्यीकरण पूरा होने पर ये स्थल धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी पहचान बनेंगे।

नीति से जुड़ी विशेषताएं
पर्यटन अधिकारी ने बताया कि इस नीति के तहत भवन कर, बिजली, जल और सीवर जैसी सुविधाएं व्यवसायिक दरों के बजाय आवासीय दरों पर ही देय होंगी। साथ ही, अतिरिक्त निर्माण पर 25% सब्सिडी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। इकाइयों को सराय एक्ट में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत सोलर सब्सिडी और कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाएगी।

उद्योग और व्यापारियों के सुझाव
गोष्ठी में उद्यमियों और व्यापारियों ने उच्चस्तरीय कार्यकारी समिति गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें कृषि पर्यटन और इत्र उद्योग से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। इत्र व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने इत्र को कृषि आधारित उद्योग मानते हुए जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग रखी।

जिलाधिकारी का आश्वासन
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से कार्य होगा और जहां आवश्यकता होगी वहां शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।

इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, उपायुक्त उद्योग धनंजय सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी वीर सिंह, कृषि उपनिदेशक संतोष कुमार समेत कई अधिकारी, उद्यमी और व्यापारी मौजूद रहे।

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