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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों संग की बैठक, मतदेय स्थलों के संविभाजन पर सुझाव आमंत्रित

By Ten News One Desk

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों संग की बैठक, मतदेय स्थलों के संविभाजन पर सुझाव आमंत्रित



मतदाताओं को बेहतर अनुभव देने के लिए 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों का होगा पुनर्गठन


टेन न्यूज़ !! १९ नवम्बर २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को वीसी कक्ष में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी मतदेय स्थलों के संविभाजन (Rationalisation) संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी दलों से 19 नवंबर 2025 की सायं तक अपने सुझाव व आपत्तियाँ जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को बेहतर सुविधा और सुगम मतदान अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे सभी मतदेय स्थलों, जहाँ 1200 से अधिक मतदाता हैं, का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि बहुमंजिला भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और आरडब्ल्यूए कालोनियों में, जहाँ भूतल पर सामुदायिक हॉल या सामान्य सुविधा क्षेत्र उपलब्ध हों, वहाँ नए मतदेय स्थल स्थापित किए जाएँ।

शहरी झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों तथा नये विकसित नगरीय/अर्द्ध नगरीय इलाकों में भी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन बनाए जाने पर विचार किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदेय स्थलों के पुनर्गठन में किसी भी परिवार को न तोड़ा जाए और उसके सभी सदस्य एक ही मतदान स्थल पर रखे जाएँ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि नई सूची में कोई भी सहायक (Auxiliary) बूथ नहीं रखा जाएगा। उन्होंने सभी भवनों के नामों की शुद्धता, मतदेय स्थलों का भूतल पर होना, तथा जर्जर भवनों को स्थायी भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजनीतिक दलों, लेबर यूनियन कार्यालयों या निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 200 मीटर के भीतर पोलिंग स्टेशन न बनने पर भी बल दिया गया।

विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले बूथ बनाए रखने हों तो उसका स्पष्ट कारण प्रस्ताव में दर्ज करना आवश्यक होगा। नई बसी आवासीय कॉलोनियों में आवश्यकता अनुसार नए मतदेय स्थलों का गठन किया जाएगा, साथ ही सभी स्थानों पर AMF सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों संग की बैठक, मतदेय स्थलों के संविभाजन पर सुझाव आमंत्रित

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मतदाताओं को बेहतर अनुभव देने के लिए 1200 से अधिक मतदाता वाले बूथों का होगा पुनर्गठन


टेन न्यूज़ !! १९ नवम्बर २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को वीसी कक्ष में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी मतदेय स्थलों के संविभाजन (Rationalisation) संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी दलों से 19 नवंबर 2025 की सायं तक अपने सुझाव व आपत्तियाँ जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को बेहतर सुविधा और सुगम मतदान अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे सभी मतदेय स्थलों, जहाँ 1200 से अधिक मतदाता हैं, का पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा है कि बहुमंजिला भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों और आरडब्ल्यूए कालोनियों में, जहाँ भूतल पर सामुदायिक हॉल या सामान्य सुविधा क्षेत्र उपलब्ध हों, वहाँ नए मतदेय स्थल स्थापित किए जाएँ।

शहरी झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों तथा नये विकसित नगरीय/अर्द्ध नगरीय इलाकों में भी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पोलिंग स्टेशन बनाए जाने पर विचार किया जाएगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदेय स्थलों के पुनर्गठन में किसी भी परिवार को न तोड़ा जाए और उसके सभी सदस्य एक ही मतदान स्थल पर रखे जाएँ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि नई सूची में कोई भी सहायक (Auxiliary) बूथ नहीं रखा जाएगा। उन्होंने सभी भवनों के नामों की शुद्धता, मतदेय स्थलों का भूतल पर होना, तथा जर्जर भवनों को स्थायी भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। साथ ही राजनीतिक दलों, लेबर यूनियन कार्यालयों या निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 200 मीटर के भीतर पोलिंग स्टेशन न बनने पर भी बल दिया गया।

विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले बूथ बनाए रखने हों तो उसका स्पष्ट कारण प्रस्ताव में दर्ज करना आवश्यक होगा। नई बसी आवासीय कॉलोनियों में आवश्यकता अनुसार नए मतदेय स्थलों का गठन किया जाएगा, साथ ही सभी स्थानों पर AMF सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं अधिकारी मौजूद रहे।

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