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बीमार विधायक पर आईटी रेड, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उठाए सवाल

By Ten News One Desk

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बीमार विधायक पर आईटी रेड, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उठाए सवाल


टेन न्यूज़ ii 26 फरवरी 2026 ii वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली
लखनऊ/बलिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार के ही राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई है और इसे “असंवेदनशील” करार दिया है।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विधायक उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वर्तमान में उनका स्वास्थ्य अत्यंत नाजुक बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई जनप्रतिनिधि जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो, तब इस प्रकार की कार्रवाई क्या उचित है।

उन्होंने कहा कि अदालतें भी गंभीर बीमारी के मामलों में मानवीय आधार पर राहत देती हैं, ऐसे में संबंधित विभाग को भी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि इस छापेमारी से उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दबाव के कारण विधायक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी कार्रवाई करने वाली एजेंसियों की होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान के बाद मामला केवल आयकर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरकार के भीतर मतभेद का संकेत भी माना जा रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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टेन न्यूज़ ii 26 फरवरी 2026 ii वसीम खान ब्यूरो, रायबरेली
लखनऊ/बलिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार के ही राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई है और इसे “असंवेदनशील” करार दिया है।

मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि विधायक उमाशंकर सिंह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और वर्तमान में उनका स्वास्थ्य अत्यंत नाजुक बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई जनप्रतिनिधि जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो, तब इस प्रकार की कार्रवाई क्या उचित है।

उन्होंने कहा कि अदालतें भी गंभीर बीमारी के मामलों में मानवीय आधार पर राहत देती हैं, ऐसे में संबंधित विभाग को भी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। मंत्री ने यह भी कहा कि यदि इस छापेमारी से उत्पन्न मानसिक या शारीरिक दबाव के कारण विधायक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी कार्रवाई करने वाली एजेंसियों की होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बयान के बाद मामला केवल आयकर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरकार के भीतर मतभेद का संकेत भी माना जा रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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