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मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रोजा मंडी में धान खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों के हित में दिए सख्त निर्देश
टेन न्यूज़ !! २५ नवम्बर २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उ0प्र0 सरकार/जनपद के प्रभारी श्री नरेंद्र कश्यप ने रोजा मंडी पहुंचकर सरकारी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया।
मंत्री जी ने धान की गुणवत्ता तथा किसानों का रजिस्ट्रेशन, मंडी में धान की आवक एवं भुगतान सहित आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को भुगतान निर्धारित समय से किया जाए। उन्होंने कहा कि 50 कुंतल तक बिना सत्यापन के किसान अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर तोल करा सकता है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद में 22000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 17000 किसानों का सत्यापन हो चुका है और 7000 किसानों ने अपने धान की तोल करा ली हैं।
मंत्री जी ने मंडी में आए ग्राम डाकिया तिवारी निवासी कृषक निर्वैर सिंह से पूछा की धान की तोल कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई। कृषक ने बताया की धान लाने एवं तोल कराने में कोई समस्या नहीं हुई है तथा भुगतान भी बैंक खातें में समय से मिल रहा है।
उन्होंने कृषक से उसकी उपज एवं एमएसपी के संबंध में पूछा तो उसने बताया कि सरकार द्वारा जो एमएसपी तय की गई है उसे धान एवं गेहूं का अच्छा रेट मिल रहा है और किसानों के आय दोगुनी होने सार्थक हो रही है। कृषक ने बताया गेहूं, धान उपज का सही मूल्य मिल रहा है। कृषक ने कहा कि खाद, बीज आदि की कोई समस्या नहीं है। सरकार द्वारा समय से खाद, बीज एवं दवाईयां समय से उपलब्ध हो रही जिससे किसानों की उन्नत हो रही है।
मंत्री जी ने जिलाधिकारी से कहा कि किसानों के साथ किसान पंचायत की बैठक कर उनसे उनकी आए बढ़ोतरी एवं उपज के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए तथा उनके द्वारा बताए गए उपायों से शासन को भी अवगत कराया जाए।
मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होने सरकारी धान क्रय केन्द्रो पर सभी जरूरी व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए।
उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की सुविधाओं के लिए बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए जिससे कि उन्हें किसी प्रकार कोई समस्या का सामना न करना पडें। किसान से किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी द्वारा प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाए।
