जनगणना सर्वेक्षण में लापरवाही पर प्रशासन सख्त, 17 प्रगणकों समेत अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी

एडीएम अरविंद कुमार ने वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की, सर्वेक्षण कार्य की नियमित समीक्षा के निर्देश
टेन न्यूज़ !! २० नवम्बर २०२६ !! डेस्क न्यूज़
शाहजहांपुर, । जनपद में चल रहे जनगणना सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं लेने वाले 17 प्रगणकों, छह सुपरवाइजरों और चार नोडल अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है। संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी प्रस्तावित की गई है।
प्रशासन के अनुसार, जनपद में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक जनगणना सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक क्षेत्र और परिवार तक पहुंचकर सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को सौंपी गई है। उन्हें आवंटित क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करने, परिवारों की उपलब्धता के अनुसार सर्वेक्षण पूरा कराने और सभी परिवारों की एसआईडी (SID) जनरेट कराने के निर्देश दिए गए हैं।![]()
कंट्रोल रूम और संबंधित नोडल अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा में सामने आया कि कुछ प्रगणक अपने निर्धारित कार्यस्थल या विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। वहीं, आवंटित क्षेत्रों में पहुंचकर सर्वेक्षण का काम भी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कुछ सुपरवाइजरों और नोडल अधिकारियों की कार्यप्रणाली में भी अपेक्षित गंभीरता नहीं पाई गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला जनगणना अधिकारी अरविंद कुमार ने संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को संस्तुति भेजी है। मुख्य विकास अधिकारी की ओर से जनगणना के महत्वपूर्ण चरण स्व-गणना में अपेक्षित सहयोग नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
एडीएम अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और इसमें प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या निर्देशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य की नियमित समीक्षा की जा रही है। कंट्रोल रूम और नोडल अधिकारियों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर प्रगति का आकलन किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी।