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डीएम की अध्यक्षता में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न

By tennewsone.com

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डीएम की अध्यक्षता में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न



टेन न्यूज़ !! ०४ अप्रैल २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@ शाहजहांपुर


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी नेे धारा 144, 24, 34, 67, 80, 116 एवं धारा 38 (2) का तहसीलवार राजस्व वादो समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि 03 से 05 वर्ष से अधिक लंबित वादों को प्राथमिकता पर नियमानुसार निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने धारा 229बी एवं 144 के 3 से 5 वर्ष के लंबित वादों को इस माह में निस्तारित हेतु निर्देशित किया। उन्होंने धारा 34 के 45 दिनों से अधिक लंबित वादों को 15 अप्रैल तक निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होने कहा कि धारा 38(2) में 1 वर्ष से अधिक लंबित वादों को इसी माह निस्तारित किया जाए। जिलाधिकारी ने धारा 116 के 3 वर्ष से अधिक लंबित वादों को जल्द से जल्द निस्तारण हेतु कहा। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि यदि एक भी वाद दर्ज होने में विलम्ब होता है तो तहसीलदार व नायव तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

डीएम की अध्यक्षता में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न

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जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी नेे धारा 144, 24, 34, 67, 80, 116 एवं धारा 38 (2) का तहसीलवार राजस्व वादो समीक्षा करते हुए उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि 03 से 05 वर्ष से अधिक लंबित वादों को प्राथमिकता पर नियमानुसार निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने धारा 229बी एवं 144 के 3 से 5 वर्ष के लंबित वादों को इस माह में निस्तारित हेतु निर्देशित किया। उन्होंने धारा 34 के 45 दिनों से अधिक लंबित वादों को 15 अप्रैल तक निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होने कहा कि धारा 38(2) में 1 वर्ष से अधिक लंबित वादों को इसी माह निस्तारित किया जाए। जिलाधिकारी ने धारा 116 के 3 वर्ष से अधिक लंबित वादों को जल्द से जल्द निस्तारण हेतु कहा। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि यदि एक भी वाद दर्ज होने में विलम्ब होता है तो तहसीलदार व नायव तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली एवं नगर मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

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