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गरीबों का हक डकारने वालों पर बड़ी कार्रवाई, शाहजहांपुर में 10,598 राशन कार्ड निरस्त

By Ten News One Desk

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गरीबों का हक डकारने वालों पर बड़ी कार्रवाई, शाहजहांपुर में 10,598 राशन कार्ड निरस्त


टेन न्यूज़ !! २४ मार्च २०२६ !! डेस्क न्यूज़

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गरीबों के हक पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ति विभाग द्वारा चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान में 10,598 अपात्र राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्डों से जुड़े कुल 39,589 यूनिट भी समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे अब वास्तविक पात्र लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जांच में सामने आया कि लगभग 95 प्रतिशत कार्डधारकों के बैंक खातों में एक वर्ष के भीतर तीन लाख रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ है, जो निर्धारित आय सीमा से अधिक है। इसके अलावा शेष मामलों में चार पहिया वाहन स्वामी और शस्त्र लाइसेंस धारक भी राशन का लाभ लेते पाए गए, जो नियमों के तहत अपात्र हैं।

पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में यदि परिवार के मुखिया की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है तो वह राशन के लिए पात्र नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके बावजूद कई लोगों ने जानकारी छिपाकर या पात्रता समाप्त होने के बाद भी राशन कार्ड जारी रखा और सरकारी खाद्यान्न का लाभ लेते रहे।

विभाग ने आधार और बैंक खातों के लिंक के माध्यम से गड़बड़ी का पता लगाया। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर कार्रवाई की गई। पिछले छह माह में यह अभियान तेज किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारक सामने आए जो पात्रता सूची से बाहर थे।

जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जो लोग पात्र नहीं हैं, वे स्वयं आगे आकर अपना राशन कार्ड निरस्त करा लें, ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध लाभ लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा सके।

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शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गरीबों के हक पर कब्जा जमाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ति विभाग द्वारा चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान में 10,598 अपात्र राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्डों से जुड़े कुल 39,589 यूनिट भी समाप्त कर दिए गए हैं, जिससे अब वास्तविक पात्र लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जांच में सामने आया कि लगभग 95 प्रतिशत कार्डधारकों के बैंक खातों में एक वर्ष के भीतर तीन लाख रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ है, जो निर्धारित आय सीमा से अधिक है। इसके अलावा शेष मामलों में चार पहिया वाहन स्वामी और शस्त्र लाइसेंस धारक भी राशन का लाभ लेते पाए गए, जो नियमों के तहत अपात्र हैं।

पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में यदि परिवार के मुखिया की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक है तो वह राशन के लिए पात्र नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके बावजूद कई लोगों ने जानकारी छिपाकर या पात्रता समाप्त होने के बाद भी राशन कार्ड जारी रखा और सरकारी खाद्यान्न का लाभ लेते रहे।

विभाग ने आधार और बैंक खातों के लिंक के माध्यम से गड़बड़ी का पता लगाया। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर कार्रवाई की गई। पिछले छह माह में यह अभियान तेज किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे कार्डधारक सामने आए जो पात्रता सूची से बाहर थे।

जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि जो लोग पात्र नहीं हैं, वे स्वयं आगे आकर अपना राशन कार्ड निरस्त करा लें, ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध लाभ लेता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा सके।

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