लंबित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण कराएं: एडीएम

दोषसिद्धि दर में सुधार पर जोर, गंभीर और महिला अपराधों में विशेष सतर्कता के निर्देश
टेन न्यूज़ !! १८ नवम्बर २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो ,
कन्नौज। अभियोजन से जुड़े लंबित मामलों में प्रभावी पैरवी कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही दोषसिद्धि की स्थिति में सुधार के लिए साक्ष्यों और गवाहों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह निर्देश अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रतन ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में अभियोजन एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों, अलग-अलग अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों, अभियोजन की प्रगति, अपीलों के निस्तारण और दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था मजबूत बनाए रखने में प्रभावी अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की मजबूती से पैरवी करें। लंबित वादों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
बैठक में प्रस्तुत अक्टूबर 2026 तक की अभियोजन आख्या के अनुसार सत्र न्यायालय में 111 अपीलें और उच्च न्यायालय में 27 अपीलें विचाराधीन थीं। वहीं, विभिन्न वर्षों के दौरान सत्र न्यायालय में कुल 49 वादों का निस्तारण किया गया। दोषमुक्त हुए मामलों की भी समीक्षा की गई। एडीएम ने इनके कारणों का परीक्षण कर अभियोजन में सामने आई कमियों को दूर करने और कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के निर्देश दिए।![]()
उन्होंने गंभीर एवं महिला संबंधी अपराधों में विशेष संवेदनशीलता के साथ पैरवी करने पर जोर दिया। कहा कि गवाहों की समय से उपस्थिति, साक्ष्यों का समुचित संकलन, विवेचना की गुणवत्ता और अभियोजन अधिकारियों तथा पुलिस के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए, ताकि अपराधियों को कानून के अनुसार सजा मिल सके और पीड़ितों को समय पर न्याय मिले।
अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अभियोजन से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए। कमजोर पैरवी या तकनीकी कमियों के कारण किसी भी अपराधी को अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, अभियोजन एवं शासकीय अधिवक्ताओं सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।