शाहजहांपुर में विद्युत कर्मचारियों द्वारा 29 मई को कार्य बहिष्कार एवं संभावित हड़ताल से निपटने की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न
जिला प्रशासन सतर्क, विद्युत व्यवस्था बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश जारी
टेन न्यूज़ !! २३ मई २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर
29 मई 2025 से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार तथा संभावित हड़ताल के दृष्टिगत जनपद में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों (ई.ओ.) एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार लागू करने के क्रम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी) एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा) के निजीकरण का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के विरोध में कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन, विरोध सभाएं एवं कार्य बहिष्कार की योजना बनाई गई है, जो कि प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के सभी अस्पतालों, सीएचसी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था जैसे जनरेटर आदि का तुरंत परीक्षण एवं क्रियाशीलता की पुष्टि कर ली जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार का व्यवधान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने जनपद मुख्यालय पर 24×7 कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) स्थापित करने के निर्देश दिए, जहां से समस्त विद्युत आपूर्ति एवं इससे संबंधित स्थिति की रियल टाइम निगरानी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को आदेशित किया कि आउटसोर्स तथा निजी क्षेत्र के तकनीकी कर्मचारियों का विस्तृत डाटा शीघ्र संकलित कर लिया जाए, जिससे कार्य बहिष्कार की स्थिति में विद्युत आपूर्ति को वैकल्पिक माध्यमों से जारी रखा जा सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा सार्वजनिक अथवा निजी विद्युत संपत्ति को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया गया, या जानबूझकर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में विघ्न डाला गया, तो उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की जाएगी और दोषियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।
अंत में जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह से दूर रहें तथा शांति बनाए रखें। जिला प्रशासन विद्युत आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए हरसंभव उपाय कर रहा है और किसी भी परिस्थिति में जनता को असुविधा न हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, नगर आयुक्त डॉ विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, परीक्षण अभियंता विद्युत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
