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कोहरे की परवाह किए बिना दूसरे दिन भी सीएमओ कार्यालय के बाहर डटी रहीं आशा बहुएं

By Ten News One Desk

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कोहरे की परवाह किए बिना दूसरे दिन भी सीएमओ कार्यालय के बाहर डटी रहीं आशा बहुएं



टेन न्यूज़ !! रिपोर्ट : प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, लोकेशन : कन्नौज, ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण आशा एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले कन्नौज में आशा बहुओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा।

जिला अध्यक्ष रानी की अगुवाई में आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।

एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में लाखों आशा वर्कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही नियमित मानदेय।

जिला अध्यक्ष रानी ने आरोप लगाया कि आशा वर्करों से लगातार अत्यधिक कार्य लिया जाता है,

जबकि उसके अनुपात में बेहद कम प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वह भी कई बार वर्षों तक लंबित रहती है। इससे आशा वर्करों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है।

प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं ने सरकार से आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा तब तक न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग उठाई है।

बाइट – जिलाध्यक्ष रानी

कोहरे की परवाह किए बिना दूसरे दिन भी सीएमओ कार्यालय के बाहर डटी रहीं आशा बहुएं

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टेन न्यूज़ !! रिपोर्ट : प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, लोकेशन : कन्नौज, ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण आशा एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले कन्नौज में आशा बहुओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा।

जिला अध्यक्ष रानी की अगुवाई में आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।

एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में लाखों आशा वर्कर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला है और न ही नियमित मानदेय।

जिला अध्यक्ष रानी ने आरोप लगाया कि आशा वर्करों से लगातार अत्यधिक कार्य लिया जाता है,

जबकि उसके अनुपात में बेहद कम प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वह भी कई बार वर्षों तक लंबित रहती है। इससे आशा वर्करों का आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है।

प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं ने सरकार से आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा तब तक न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की मांग उठाई है।

बाइट – जिलाध्यक्ष रानी

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