नेशनल हाईवे पर दो सड़क हादसे: बैलगाड़ी व ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर, दो लोग घायल जिला स्तरीय बैंक समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, समय पर ऋण वितरण के निर्देश पहली अप्रैल से सभी टोल प्लाजा होंगे कैशलेस, फास्टैग या यूपीआई से ही होगा भुगतान बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर मचा हड़कंप, जांच में निकली पुरानी घटना नहर में डूबा युवक चौबीस घंटे तक नहीं लगा सुराग खोजबीन जारी
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जिला स्तरीय बैंक समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, समय पर ऋण वितरण के निर्देश

By Ten News One Desk

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जिला स्तरीय बैंक समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, समय पर ऋण वितरण के निर्देश


टेन न्यूज़ ii 17 मार्च 2026 ii तौफ़ीक़ फारुकी ब्यूरो, फर्रुखाबाद

कलेक्ट्रेट सभागार में अमृतपुर के विधायक सुशील शाक्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित ऋण प्रकरणों और धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई।

विधायक ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे ग्राहकों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राहक पूर्व में ऋण चुका चुका है और पुनः आवेदन करता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए।

बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक सहित कई बैंकों में लंबित प्रकरणों की जानकारी सामने आई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित बैंक निदेशकों को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की सराहना की गई, जबकि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं पाया गया। एसबीआई में सर्वाधिक पेंडेंसी होने तथा बड़ी संख्या में ऋण आवेदन निरस्त किए जाने पर विशेष नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं, एक्सिस बैंक द्वारा तीन ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इस योजना में एक भी आवेदन न कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई।

विधायक ने निर्देश दिए कि एमएसएमई एवं अन्य योजनाओं में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की फाइलों को जानबूझकर लंबित रखना गंभीर मामला है और यह अनुचित तथा दंडनीय है। साथ ही किसानों की बढ़ती जमीन मूल्य के अनुसार उनकी ऋण सीमा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में जानकारी दी गई कि 18 मार्च को प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पात्र आवेदकों को ऋण वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय बैंक समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी, समय पर ऋण वितरण के निर्देश

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टेन न्यूज़ ii 17 मार्च 2026 ii तौफ़ीक़ फारुकी ब्यूरो, फर्रुखाबाद

कलेक्ट्रेट सभागार में अमृतपुर के विधायक सुशील शाक्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंकों के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित ऋण प्रकरणों और धीमी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई।

विधायक ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे ग्राहकों को अनावश्यक रूप से परेशान न करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई ग्राहक पूर्व में ऋण चुका चुका है और पुनः आवेदन करता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाना चाहिए।

बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक सहित कई बैंकों में लंबित प्रकरणों की जानकारी सामने आई, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित बैंक निदेशकों को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की सराहना की गई, जबकि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं पाया गया। एसबीआई में सर्वाधिक पेंडेंसी होने तथा बड़ी संख्या में ऋण आवेदन निरस्त किए जाने पर विशेष नाराजगी व्यक्त की गई। वहीं, एक्सिस बैंक द्वारा तीन ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई।

बैठक में बताया गया कि अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद अधिकतम 5000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इस योजना में एक भी आवेदन न कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई।

विधायक ने निर्देश दिए कि एमएसएमई एवं अन्य योजनाओं में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की फाइलों को जानबूझकर लंबित रखना गंभीर मामला है और यह अनुचित तथा दंडनीय है। साथ ही किसानों की बढ़ती जमीन मूल्य के अनुसार उनकी ऋण सीमा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में जानकारी दी गई कि 18 मार्च को प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पात्र आवेदकों को ऋण वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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