वंचित समाज को आरक्षण और अधिकार देने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

राष्ट्रहित इंडियन पार्टी ने उठाए पांच सूत्रीय मुद्दे, जमीन पर कथित कब्जे का मामला भी उठाया
टेन न्यूज़ !! २० नवम्बर २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो ,
कन्नौज। वंचित, शोषित और पिछड़े समाज के अधिकारों को लेकर राष्ट्रहित इंडियन पार्टी (सेक्युलर) ने पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। 20 नवंबर 2026 को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गिहार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सहित कई मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को लेकर भी सवाल किए गए।
पार्टी ने मांग की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वंचित लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सरकारी नौकरियों में भागीदारी दी जाए। इसके साथ ही डीएम, एसपी, इंजीनियर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, न्यायाधीश, पत्रकार, विधायक और सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग रखी गई।
ज्ञापन में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकारों को मजबूत करने और वंचित जातियों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की मांग की गई। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कुछ वंचित एससी और ओबीसी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने तथा आरक्षण का दायरा दो प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग भी उठाई।![]()
इसके अलावा कन्नौज में गिहार समाज के लोगों की जमीनों पर कथित अवैध कब्जे का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल किया गया। पार्टी का आरोप है कि बीर गिहार के मामले में आदेश होने के बावजूद उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। पार्टी ने संबंधित मामले में कार्रवाई की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद गिहार, राजीव क्रांतिकारी, अमर गिहार, आकाश लोधी, गौरव, कप्तान सिंह गिहार, आकाश, पवन गिहार, छोटे राजा गिहार, अमन गिहार, प्रशांत गिहार, अनूप गिहार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
पार्टी ने शासन-प्रशासन से मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की।