ओवरस्पीडिंग पर लगाएं अंकुश, बिना फिटनेस वाले वाहनों पर करें कार्रवाई : डीएम
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर ऐसे वाहनों को करें सीज, 31 स्कूली वाहनों की फिटनेस भी समाप्त
टेन न्यूज़ !! २१ नवम्बर २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो ,
कन्नौज। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरस्पीडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस पूरी सक्रियता एवं आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करें। सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के विरुद्ध अभियान का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात माह के दौरान पुलिस विभाग ने जिस सक्रियता से अभियान चलाकर कार्रवाई की है, उसी तत्परता के साथ परिवहन विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना फिटनेस संचालित हो रहे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग और यातायात पुलिस संयुक्त अभियान चलाएं तथा ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में बताया गया कि जनपद में पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 20,477 वाहनों का पंजीकरण किया गया है, जबकि 26,067 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। जनपद में दो चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनके संचालन के बाद चालकों को प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि एक जनवरी से 31 अक्टूबर तक चलाए गए अभियान में चालान के रूप में लगभग 607 लाख रुपये की धनराशि जमा कराई गई है। अभियान के दौरान 13 एम्बुलेंस, तीन पुलिस वाहन और एक फायर सर्विस वाहन सहित कुल 17 वाहनों की फिटनेस समाप्त पाई गई। इसके अलावा 31 स्कूली वाहनों की फिटनेस भी समाप्त हो चुकी है। इस पर जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिए कि संबंधित वाहनों का भौतिक सत्यापन कराकर नियमानुसार सीज करने की कार्रवाई की जाए।
पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की ओर से निजी एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीयन शुल्क और पंजीयन कर में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर पांच हजार रुपये तथा चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने आमजन से स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सहित परिवहन विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।