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ओबीसी जनगणना में अलग कॉलम की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

By Ten News One Desk

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ओबीसी जनगणना में अलग कॉलम की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन


टेन न्यूज़ !! २४ मार्च २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज भारत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी राजीव हजेला को सौंपा।

ज्ञापन में तीन सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेने के बावजूद जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम नहीं दिया गया है। उन्होंने इसे ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी करार दिया।

कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इस वर्ष होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम जोड़ा जाए, ताकि वास्तविक आंकड़े सामने आ सकें और समाज को उसके अधिकार मिल सकें।

इसके साथ ही वक्ताओं ने यूजीसी के ईक्विटी रेगुलेशन को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पहले कमजोर नियम बनाए जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के चलते उन पर रोक लग जाती है, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होता है। उन्होंने इन वर्गों के हित में सख्त यूजीसी रेगुलेशन बनाकर लागू करने की मांग की।

इस दौरान निजामुद्दीन, बाबूराम भंते, ज्ञानदीप भंते और वीरेंद्र सिंह (मंडल अध्यक्ष, कानपुर मंडल) सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रिपोर्ट: प्रभाष चंद्र, कन्नौज

ओबीसी जनगणना में अलग कॉलम की मांग को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

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टेन न्यूज़ !! २४ मार्च २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर में भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज भारत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी राजीव हजेला को सौंपा।

ज्ञापन में तीन सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेने के बावजूद जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम नहीं दिया गया है। उन्होंने इसे ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी करार दिया।

कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इस वर्ष होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी जातियों के लिए अलग कॉलम जोड़ा जाए, ताकि वास्तविक आंकड़े सामने आ सकें और समाज को उसके अधिकार मिल सकें।

इसके साथ ही वक्ताओं ने यूजीसी के ईक्विटी रेगुलेशन को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पहले कमजोर नियम बनाए जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के चलते उन पर रोक लग जाती है, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय होता है। उन्होंने इन वर्गों के हित में सख्त यूजीसी रेगुलेशन बनाकर लागू करने की मांग की।

इस दौरान निजामुद्दीन, बाबूराम भंते, ज्ञानदीप भंते और वीरेंद्र सिंह (मंडल अध्यक्ष, कानपुर मंडल) सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रिपोर्ट: प्रभाष चंद्र, कन्नौज

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