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दिल्ली में 11 ज़िले नही अब 13 ज़िले होंगे, कैबिनेट ने किया पुनर्गठित, दिल्ली वासियों को कैसे मिलेगा फायदा

By Ten News One Desk

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दिल्ली में 11 ज़िले नही अब 13 ज़िले होंगे, कैबिनेट ने किया पुनर्गठित, दिल्ली वासियों को कैसे मिलेगा फायदा



टेन न्यूज़ ii 12 दिसम्बर 2025 ii नरेश शर्मा ब्यूरो, दिल्ली


दिल्ली कैबिनेट ने 11 रेवेन्यू जिलों को 13 ज़िले में पुनर्गठित किया है जिससे प्रशासन आसान हो जाएगा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक दिल्ली एक सीमा एक विंडो बताया यह सब दिसंबर 2025 तक लागू हो दक्षिण पूर्व दिल्ली में जंगपुरा, कालकाजी और बदरपुर तहसील शामिल हैं पुरानी दिल्ली मे सदर बाजार और चांदनी चौक शामिल है

दिल्ली में रेवेन्यू जिलों और एमसीडी ज़ोन के बीच दशकों पुराना ज्यूरिस्डिक्शन का कन्फ्यूजन अब खत्म होगा इस सुधार के तहत सब डिवीजन की संख्या 33 से बढ़कर 39 कर दी जाएगी और सब रजिस्ट्रार आफिस की संख्या 22 से बढ़कर 39 की जाएगी

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के मौजूदा 11 रेवेन्यू जिलों को 13 रेवेन्यू जिलों में पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी

12 एमसीडी ज़ोन एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ पूरी तरह मेल खाएंगे इसके अलावा, बेहतर प्रशासन और पब्लिक सर्विस की आसान डिलीवरी के लिए अलग-अलग विभागों की सीमाओं को रेवेन्यू विभाग के साथ एक जैसे किया जाएगा

दिल्ली में 11 ज़िले नही अब 13 ज़िले होंगे, कैबिनेट ने किया पुनर्गठित, दिल्ली वासियों को कैसे मिलेगा फायदा

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टेन न्यूज़ ii 12 दिसम्बर 2025 ii नरेश शर्मा ब्यूरो, दिल्ली


दिल्ली कैबिनेट ने 11 रेवेन्यू जिलों को 13 ज़िले में पुनर्गठित किया है जिससे प्रशासन आसान हो जाएगा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे एक दिल्ली एक सीमा एक विंडो बताया यह सब दिसंबर 2025 तक लागू हो दक्षिण पूर्व दिल्ली में जंगपुरा, कालकाजी और बदरपुर तहसील शामिल हैं पुरानी दिल्ली मे सदर बाजार और चांदनी चौक शामिल है

दिल्ली में रेवेन्यू जिलों और एमसीडी ज़ोन के बीच दशकों पुराना ज्यूरिस्डिक्शन का कन्फ्यूजन अब खत्म होगा इस सुधार के तहत सब डिवीजन की संख्या 33 से बढ़कर 39 कर दी जाएगी और सब रजिस्ट्रार आफिस की संख्या 22 से बढ़कर 39 की जाएगी

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली के मौजूदा 11 रेवेन्यू जिलों को 13 रेवेन्यू जिलों में पुनर्गठित करने के ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी

12 एमसीडी ज़ोन एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ पूरी तरह मेल खाएंगे इसके अलावा, बेहतर प्रशासन और पब्लिक सर्विस की आसान डिलीवरी के लिए अलग-अलग विभागों की सीमाओं को रेवेन्यू विभाग के साथ एक जैसे किया जाएगा

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