प्रेरणादायक नेतृत्व की मिसाल: डॉ. अंशिका जॉर्ज ने शिक्षा को दिया नया आयाम किसानों की मेहनत बेकार ! आलू के गिरते दाम पर भाजपा नेता की सरकार से MSP की मांग फर्रुखाबाद में 40 साल बाद सीवर सफाई शुरू, 82 लाख खर्च—नाले में सीवेज फेंकने पर उठे सवाल संपूर्ण समाधान दिवस में तेजपुर से एजीपी-बीजेपी उम्मीदवार पृथ्वीराज राभा ने किया नामांकन, हजारों समर्थकों के साथ निकाली भव्य रैली-एसपी ने सुनीं जन समस्याएं, समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश तेजपुर विधानसभा क्षेत्र से एजीपी-बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पृथ्वीराज राभा ने हजारों समर्थकों के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल किया प्रशांत वैश्य (असम) 23 मार्च आगामी असम विधानसभा आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में तेजपुर विधानसभा क्षेत्र से एजीपी-बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पृथ्वीराज राभा ने आज शोणितपुर जिला आयुक्त कार्यालय में पहुंचकर औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।जिला आयुक्त कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आज उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि पृथ्वीराज राभा हजारों समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक भव्य रैली निकालकर जिला आयुक्त कार्यालय पहुंचे।ढोल-नगाड़ों, पार्टी के झंडों और नारों से माहौल गूंज उठा और समर्थकों ने अपने उम्मीदवार के प्रति जोरदार समर्थन जताया। रास्ते के दोनों ओर भी बड़ी संख्या में लोग इस रैली को देखने के लिए एकत्रित हुए।जिला आयुक्त कार्यालय पहुंचकर उन्होंने निर्धारित नियमों के तहत अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष अशोक कुमार भट्टाचार्य, बीजेपी की शोणितपुर जिला समिति की अध्यक्ष मधुस्मिता डेका हजारिका, असम गण परिषद के शोणितपुर जिला अध्यक्ष रातुल कुमार नाथ सहित दोनों दलों के कई वरिष्ठ नेता और हजारों स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित थे।नामांकन दाखिल करने के बाद पृथ्वीराज राभा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह आम जनता के विकास और पूरे क्षेत्र के समग्र प्रगति के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नामांकन को लेकर तेजपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी और उत्साह बढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव में इस क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। प्रशांत वैश्य
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आदित्य ठाकरे का एच1बी वीजा शुल्क पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला

By Ten News One Desk

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आदित्य ठाकरे का एच1बी वीजा शुल्क पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला



टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! सोशल मीडिया@डेस्क न्यूज़, नई दिल्ली


मुंबई। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा एच1बी वीजा शुल्क को 100,000 डॉलर (लगभग 84 लाख रुपए) सालाना करने के फैसले ने भारतीय आईटी पेशेवरों में हड़कंप मचा दिया है। इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया।

ठाकरे ने कहा कि वीजा शुल्क वृद्धि न केवल पेशेवरों बल्कि कंपनियों और युवाओं की आकांक्षाओं पर भी गंभीर असर डालेगी। उन्होंने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे नारे लगने के बावजूद केंद्र की चुप्पी को कड़वी सच्चाई बताया और कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ संवाद कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

ठाकरे ने आगे कहा, “अब एच1बी वीजा शुल्क का असर लाखों कामकाजी पेशेवरों, उनके नियोक्ताओं और हजारों युवा आकांक्षाओं पर पड़ेगा, जो अपना करियर और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत-अमेरिका के अच्छे संबंध विश्व के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी सरकार की चुप्पी उनके लिए पूर्ण अंधकार है।”

ट्रंप ने इस घोषणा पर 19 सितंबर को हस्ताक्षर किए, और यह 21 सितंबर से लागू होगी। वर्तमान शुल्क 2,000-5,000 डॉलर के बीच है, जबकि नया शुल्क 12 महीने के लिए अनिवार्य रहेगा।

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टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! सोशल मीडिया@डेस्क न्यूज़, नई दिल्ली


मुंबई। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा एच1बी वीजा शुल्क को 100,000 डॉलर (लगभग 84 लाख रुपए) सालाना करने के फैसले ने भारतीय आईटी पेशेवरों में हड़कंप मचा दिया है। इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया।

ठाकरे ने कहा कि वीजा शुल्क वृद्धि न केवल पेशेवरों बल्कि कंपनियों और युवाओं की आकांक्षाओं पर भी गंभीर असर डालेगी। उन्होंने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे नारे लगने के बावजूद केंद्र की चुप्पी को कड़वी सच्चाई बताया और कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ संवाद कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

ठाकरे ने आगे कहा, “अब एच1बी वीजा शुल्क का असर लाखों कामकाजी पेशेवरों, उनके नियोक्ताओं और हजारों युवा आकांक्षाओं पर पड़ेगा, जो अपना करियर और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत-अमेरिका के अच्छे संबंध विश्व के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी सरकार की चुप्पी उनके लिए पूर्ण अंधकार है।”

ट्रंप ने इस घोषणा पर 19 सितंबर को हस्ताक्षर किए, और यह 21 सितंबर से लागू होगी। वर्तमान शुल्क 2,000-5,000 डॉलर के बीच है, जबकि नया शुल्क 12 महीने के लिए अनिवार्य रहेगा।

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