पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है, किसान अपनाएं वैज्ञानिक प्रबंधन
फसल अवशेष जलाने पर 2,500 से 15,000 रुपये तक जुर्माना, एफआईआर और गिरफ्तारी का भी प्रावधान
टेन न्यूज़ !! १७ नवम्बर २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो ,कन्नौज यूपी
कन्नौज । किसान फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने के बजाय उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। यह अपील उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने किसानों से की है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि फसल अवशेषों में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इन्हें जलाने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित अन्य पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। आग के कारण मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु और मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। इसका सीधा असर भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर पड़ता है।
उन्होंने बताया कि किसान मिट्टी पलटने वाले हल अथवा रोटावेटर की सहायता से फसल अवशेषों को खेत में मिला सकते हैं। जुताई या पलेवा के समय लगभग 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ का प्रयोग करने से अवशेष 20 से 30 दिनों में सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे भूमि में जैविक कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है तथा आगामी फसलों के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन से मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है और लाभकारी सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बनी रहती है। अवशेषों से कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। वहीं पलवार के रूप में उपयोग करने से मिट्टी की नमी सुरक्षित रहती है और खरपतवारों की वृद्धि नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता और वायु संचार में भी सुधार होता है।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद खेतों में खड़े डंठलों को जलाने से आसपास की खड़ी फसल, खलिहान और आबादी में आग लगने का खतरा रहता है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने किसानों से रीपर युक्त कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करने और फसल अवशेषों को किसी भी परिस्थिति में नहीं जलाने की अपील की।
पराली जलाने पर जुर्माने का प्रावधान
उप कृषि निदेशक के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के क्रम में फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदंड निर्धारित किया गया है। दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक भूमि पर 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि होने पर 15,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने और गिरफ्तारी की कार्रवाई का भी प्रावधान बताया गया है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि पराली जलाने के बजाय उसका वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाएं, ताकि खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके।