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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई
टेन न्यूज़ !! १२ जुलाई २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
जिलाधिकारी श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में राजस्व कार्यों एवं कर-करेत्तर की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने वाणिज्यकर विभाग द्वारा रु0 111.99 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 18.71 प्रतिशत की वसूली, स्टाम्प निबन्धन विभाग द्वारा रु0 128 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 13.41 प्रतिशत की वसूली, आबकारी विभाग द्वारा रु0 405.71 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 27.06 प्रतिशत की वसूली, परिवहन विभाग द्वारा रु0 59.10 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 20.10 प्रतिशत की वसूली,
विद्युत देय विभाग द्वारा रु0 455.56 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 14.52 प्रतिशत और भू-राजस्व विभाग द्वारा रु0 23.58 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष .08 प्रतिशत की वसूली आदि विभागो द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष की गयी वसूली की विस्तृत जानकारी लेते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये कि पूरे वर्ष का इन्तजार न करें, माह वाइज रोस्टर बनाकर वसूली का लक्ष्य निर्धारित करें और समय से लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें।
उन्होनें आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। किसी भी दशा में अवैध/मिलावटी शराब आदि की बिक्री नही होनी चाहिये। अवैध कार्य करने वालो को अभियान चलाकर पकड़ा जाये। उन्होने विद्युत विभाग को निर्देश दिये क्षेत्र में भ्रमणशील होकर विद्युत चोरी की निगरानी सुनिश्चित की जाये, विद्युत चोरी नही होना चाहिये। विद्युत वसूली के कार्य में तेजी लायी जाये। उन्होने कहा कि व्यक्तिगत आधारित व्यवस्था बंद करें। जो सिस्टम दिया गया है, उसी सिस्टम आधारित कार्य करें।
किसी भी दशा में सरकार का पैसा बर्बाद नही होना चाहिये। कहा कि एक प्लान बनाकर राजस्व वसूली और टैक्स रेवेन्यू पर फोकस किया जाये। विविध देयों (बैक) की वसूली पर भी ध्यान दिया जाये। कहा कि समाधान दिवस, आई0जी0आर0.एस0, सीएम हेल्पलाइन, जनता दर्शन में जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, टीम बनाकर उसका निस्तारित गुणवत्तापूर्ण समय से किया जाये ।
श्री शुक्ल ने निर्देश दिये कि भूमि विवाद का निस्तारण राजस्व और पुलिस विभाग संयुक्त रुप से ससमय से निस्तारण करें। वादों का निस्तारण निर्धारित मानक के अनुसार समय से किया जाये। न्यायालय पर लोगो का भरोसा बना रहे, इसी उद्देश्य से प्रत्येक कार्य में स्वयं रुचि लेकर कार्य करें। कहा कि नियम कानून के अनुसार ही कार्य किया जाये। किसी भी प्रकार के मनमाने तरीके से कार्य न किया जाये।
कोर्ट की प्रोसीडिंग के अनुसार ही कोर्ट चलायें। आर0सी0सी0एम0एस0 के अनुसार धारा-24 के लंबित वाद 283, धारा-80 में लंबित वाद 25, धारा-67 के लंबित वाद 610 और धारा-116 में 604 लंबित वाद आदि धाराओ के लंबित वादो की गहनता से समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि न्यायालय की समीक्षा करें, लंबित वादो को ससमय से निस्तारण किया जाये। उन्होने कहा कि सरकार के निर्देश भी हैं कि राजस्व वादो को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेकर निस्तारण किया जाये।
शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाकर वादों का निस्तारण सुनिश्चित करायें। राजस्व वादों का निस्तारण समय से हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। दाखिल खारिज, बटवारा, पैमाइश आदि के केसों को शीर्ष प्राथमिकता में लेकर निस्तारण किया जाये। सभी अधिकारी लगनशील होेकर मुकदमों को निस्तारण करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री आशीष कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी सहित समस्त तहसीलदार आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
