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आदित्य ठाकरे का एच1बी वीजा शुल्क पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला

By Ten News One Desk

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आदित्य ठाकरे का एच1बी वीजा शुल्क पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला



टेन न्यूज़ !! २१ सितम्बर २०२५ !! सोशल मीडिया@डेस्क न्यूज़, नई दिल्ली


मुंबई। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा एच1बी वीजा शुल्क को 100,000 डॉलर (लगभग 84 लाख रुपए) सालाना करने के फैसले ने भारतीय आईटी पेशेवरों में हड़कंप मचा दिया है। इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया।

ठाकरे ने कहा कि वीजा शुल्क वृद्धि न केवल पेशेवरों बल्कि कंपनियों और युवाओं की आकांक्षाओं पर भी गंभीर असर डालेगी। उन्होंने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे नारे लगने के बावजूद केंद्र की चुप्पी को कड़वी सच्चाई बताया और कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ संवाद कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

ठाकरे ने आगे कहा, “अब एच1बी वीजा शुल्क का असर लाखों कामकाजी पेशेवरों, उनके नियोक्ताओं और हजारों युवा आकांक्षाओं पर पड़ेगा, जो अपना करियर और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत-अमेरिका के अच्छे संबंध विश्व के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी सरकार की चुप्पी उनके लिए पूर्ण अंधकार है।”

ट्रंप ने इस घोषणा पर 19 सितंबर को हस्ताक्षर किए, और यह 21 सितंबर से लागू होगी। वर्तमान शुल्क 2,000-5,000 डॉलर के बीच है, जबकि नया शुल्क 12 महीने के लिए अनिवार्य रहेगा।

आदित्य ठाकरे का एच1बी वीजा शुल्क पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला

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मुंबई। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा एच1बी वीजा शुल्क को 100,000 डॉलर (लगभग 84 लाख रुपए) सालाना करने के फैसले ने भारतीय आईटी पेशेवरों में हड़कंप मचा दिया है। इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया।

ठाकरे ने कहा कि वीजा शुल्क वृद्धि न केवल पेशेवरों बल्कि कंपनियों और युवाओं की आकांक्षाओं पर भी गंभीर असर डालेगी। उन्होंने ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ जैसे नारे लगने के बावजूद केंद्र की चुप्पी को कड़वी सच्चाई बताया और कहा कि सरकार को अमेरिका के साथ संवाद कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

ठाकरे ने आगे कहा, “अब एच1बी वीजा शुल्क का असर लाखों कामकाजी पेशेवरों, उनके नियोक्ताओं और हजारों युवा आकांक्षाओं पर पड़ेगा, जो अपना करियर और बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत-अमेरिका के अच्छे संबंध विश्व के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारी सरकार की चुप्पी उनके लिए पूर्ण अंधकार है।”

ट्रंप ने इस घोषणा पर 19 सितंबर को हस्ताक्षर किए, और यह 21 सितंबर से लागू होगी। वर्तमान शुल्क 2,000-5,000 डॉलर के बीच है, जबकि नया शुल्क 12 महीने के लिए अनिवार्य रहेगा।

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