176 Views
अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में राजस्व कार्यों एवं कर करेक्तर की हुई समीक्षा बैठक
टेन न्यूज़ !! १२ जून २०२४ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो, कन्नौज
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)आशीष कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में राजस्व कार्यों एवं कर करेक्तर की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
अपर जिलाधिकारी ने मई माह में वाणिज्यकर विभाग द्वारा रु0 8.07 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 4.34 प्रतिशत की वसूली, स्टाम्प निबन्धन विभाग द्वारा रु0 10.00 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 6.07 प्रतिशत की वसूली, आबकारी विभाग द्वारा रु0 34.45करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 30.29 प्रतिशत की वसूली, परिवहन विभाग द्वारा रु0 4.98 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 3.73 प्रतिशत की वसूली की प्रगति पाये जाने पर निर्देश दिये कि तेजी लाकर लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करें।
उन्होने विद्युत विभाग को निर्देश दिये विद्युत वसूली में तेजी लाकर प्रॉपर फीडिंग की जाए। उन्होनें आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि अवैध शराब, ड्रग्स आदि के खिलाफ अभियान चलाकर पकड़ा जाये। टैक्स रेवेन्यू पर फोकस किया जाये। विविध देयों (122बी) की वसूली पर भी ध्यान दिया जाये। कहा कि शुरुआत में ही रणनीति बनाकर कार्य करेंगे तभी अपने लक्ष्य को समय से पूरा कर सकेंगे।
उन्होनें कहा कि राजस्व वसूली के कार्यों में किसी प्रकार की हीलाहवाली न की जाए, गति लाकर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली की जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए की 4 से 5 दिनों में तहसीलदारों के साथ बैठक कर वसूली से संबंधित समीक्षा की जाए।
उन्होंने निर्देश दिये कि राजस्व न्यायालयों में योजित/निस्तारण वादों का निस्तारण समय से किया जाये l वादों को कटेगरीवाइज कर प्रतिदिन समीक्षा करें। कहा कि नियम कानून के अनुसार ही कार्य किया जाये, किसी भी प्रकार के मनमाने तरीके से कार्य न किया जाये। कोर्ट की प्रोसीडिंग के अनुसार ही कोर्ट चलायें। धारा-24, धारा- 34, धारा- 67, धारा- 80, धारा-116 में लंबित वादो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि लंबित वादों को समय से निस्तारण किया जाए, जिससे किसी को अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े।
समय सीमा के अन्दर मुकदमो का निस्तारण करें। उन्होने कहा कि राजस्व वादो का निस्तारण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाकर वादों का निस्तारण सुनिश्चित करायें। कहा कि विशेष अभियान चलाकर 5 वर्ष से अधिक मुकदमों के निस्तारण किया जाए, किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये अन्यथा लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
दाखिल खारिज, बटवारा, पैमाइश आदि के केसों को शीर्ष प्राथमिकता से निस्तारण करें। सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेते हुये मुकदमों को निस्तारण कराने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडिंग सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी/कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं वह शाबाशी के पात्र हैं और जो कार्य में लापरवाही कर रहे हैं उन पर सख्ती बरती जाए।
बैठक में उपजिलाधिकारी सदर श्री अविनाश कुमार गौतम, तिर्वा श्री अशोक कुमार, छिबरामऊ श्री उमाकांत तिवारी सहित समस्त तहसीलदार आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
