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परिषदीय शिक्षकों के लिए सम्पदा पोर्टल बना जंजाल

By tennewsone.com

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परिषदीय शिक्षकों के लिए सम्पदा पोर्टल बना जंजाल



टेन न्यूज़ !! ०२ फरवरी २०२५ !! अश्वनी कुमार ब्यूरो, मेरठ


परिषदीय शिक्षकों की सेवा संबंधी मामले के निपटारे के लिए बना मानव संपदा पोर्टल गुरुजी के लिए ही जी का जंजाल बन गया है। और साथ ही मृतक आश्रितों के आवेदन भी पूर्ण नहीं हो रहे हैं हालत यह है कि बीते दो महीने से शिक्षकों और मृतक आश्रित के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन रिक्वेस्ट को पोर्टल न तो दर्ज कर पा रहा है और न ही सेवा से जुड़े प्रकरणों में किसी प्रकार का सुधार हो पा रहा है।

ऊपर से बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑफलाइन संशोधन पर रोक लगा रखी है नतीजा लाखों शिक्षकों और मृतक आश्रितो के आवेदन की सेवा संबंधी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पिछले माह तक ऑफलाइन संशोधन हो रहा था ,वह भी अब नहीं हो पा रहा क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे रोक दिया है।

नतीजा, शिक्षक व मृतक आश्रित परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में शिक्षकों के चयनित वेतनमान तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र और मृतक आश्रित को ऑनलाइन आवेदन भी मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही लिए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन अब तक एल वन एवं एल टू अधिकारी नहीं बनाए जा सके हैं।

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टेन न्यूज़ !! ०२ फरवरी २०२५ !! अश्वनी कुमार ब्यूरो, मेरठ


परिषदीय शिक्षकों की सेवा संबंधी मामले के निपटारे के लिए बना मानव संपदा पोर्टल गुरुजी के लिए ही जी का जंजाल बन गया है। और साथ ही मृतक आश्रितों के आवेदन भी पूर्ण नहीं हो रहे हैं हालत यह है कि बीते दो महीने से शिक्षकों और मृतक आश्रित के किसी भी प्रकार के ऑनलाइन रिक्वेस्ट को पोर्टल न तो दर्ज कर पा रहा है और न ही सेवा से जुड़े प्रकरणों में किसी प्रकार का सुधार हो पा रहा है।

ऊपर से बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑफलाइन संशोधन पर रोक लगा रखी है नतीजा लाखों शिक्षकों और मृतक आश्रितो के आवेदन की सेवा संबंधी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पिछले माह तक ऑफलाइन संशोधन हो रहा था ,वह भी अब नहीं हो पा रहा क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद ने इसे रोक दिया है।

नतीजा, शिक्षक व मृतक आश्रित परेशान हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में शिक्षकों के चयनित वेतनमान तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र और मृतक आश्रित को ऑनलाइन आवेदन भी मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही लिए जाने का प्रावधान किया गया है लेकिन अब तक एल वन एवं एल टू अधिकारी नहीं बनाए जा सके हैं।

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