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कन्नौज में UPI के प्रस्तावित MDR शुल्क को लेकर व्यापारियों की चिंता
व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर राहत की मांग की
टेन न्यूज़ !! १९ सितम्बर २०२६ !! प्रभाष चन्द्र ब्यूरो
कन्नौज।। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली नई UPI Merchant Discount Rate (MDR) व्यवस्था को लेकर छोटे, मध्यम और फुटकर व्यापारियों की चिंताओं को उठाया है। व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह को सौंपकर प्रस्तावित व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को राहत देने की मांग की।
वर्तमान घोषित व्यवस्था के अनुसार, चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी (P2M) UPI लेन-देन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है। वहीं ₹2,000 तक के P2M लेन-देन और निर्धारित सीमा तक छोटे व्यापारियों के लेन-देन पर MDR नहीं लगेगा। सरकार के अनुसार करीब 96 प्रतिशत P2M लेन-देन इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे।
ज्ञापन में व्यापार मंडल ने कहा कि UPI ने डिजिटल भुगतान को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापारियों का कहना है कि किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, हार्डवेयर, दवा और ऑटो पार्ट्स जैसे कारोबार में कई भुगतान ₹2,000 से अधिक के होते हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क छोटे कारोबारियों की लागत को प्रभावित कर सकता है।
व्यापार मंडल ने मांग की कि छोटे एवं फुटकर व्यापारियों को प्रस्तावित MDR व्यवस्था से राहत दी जाए और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को व्यापारियों के लिए सुविधाजनक बनाए रखा जाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहक से नहीं लिया जाना है और बैंकों को इसे ग्राहक पर डालने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
