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राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

By Ten News One Desk

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राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश



टेन न्यूज़ !! २२ जुलाई २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण से संबंधित वादों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि वादकारियों को समयबद्ध न्याय मिल सके।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण इस प्रकार किया जाए कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित हो। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

बैठक में तहसील स्तर पर लंबित विभिन्न धाराओं के वादों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पांच वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का निस्तारण 31 जुलाई तक हर हाल में शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धारा 24, 38(2), 116, 67 एवं 34 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत लंबित वादों पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आविवादित विरासत से संबंधित कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

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टेन न्यूज़ !! २२ जुलाई २०२५ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीसी कक्ष में राजस्व वादों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने अंश निर्धारण से संबंधित वादों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि वादकारियों को समयबद्ध न्याय मिल सके।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण इस प्रकार किया जाए कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित हो। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।

बैठक में तहसील स्तर पर लंबित विभिन्न धाराओं के वादों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि पांच वर्ष से अधिक पुराने सभी वादों का निस्तारण 31 जुलाई तक हर हाल में शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने धारा 24, 38(2), 116, 67 एवं 34 सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत लंबित वादों पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि आविवादित विरासत से संबंधित कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली, उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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