प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन, सिंधौली व् निगोही के दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन, सिंधौली व् निगोही के दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

टेन न्यूज़ !! ०७ अगस्त २०२४ !! डीपी सिंह डेस्क@शाहजहांपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 अपराजिता सिंह की अध्यक्षता में दिनॉक 28.07.2024 को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गत वर्षों के अधूरे आवासों को ससमय पूर्ण न कराये जाने एवं योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर विकास खण्ड सिंधौली में तैनात ग्राम विकास अधिकारी श्री पवन कुमार श्रीवास्तव एवं विकास खण्ड निगोही में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात श्री राजीव श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। उक्त दोनो कर्मचारियों के निलंबन को गत वर्षों में अपात्र पाये गये लाभार्थियों की जाँच के साथ जोड़कर कुछ मीडिया संस्थाओं द्वारा गलत सूचना प्रसारित की जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल 70884 लाभार्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ प्रदान किया गया था, आवास स्वीकृति के उपरान्त अपात्र लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुये विकास खण्ड एवं जिला स्तरीय अधिकारियों से जाँच करायी गयी थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 में 01, 2018-19 में 01, 2020-21 में 22, 2021-22 में 05, 2022-23 में 242 एवं 2023-24 में 06 कुल 277 लाभार्थी अपात्र पाये गये हैं, जिसमें से 60 अपात्र लाभार्थियों द्वारा उन्हें जारी धनराशि को योजना के स्टेट नोडल एकाउन्ट में वापस कर दिया गया है,

अवशेष लाभार्थियों से धनराशि वापसी की कार्यवाही की जा रही है, धनराशि वापस न करने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थियों से भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के निर्देश भी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्गत किये गये हैं। प्रकरण में सर्वाधिक अपात्र लाभार्थी वित्तीय वर्ष 2022-23 में पाये गये हैं, जिसका कारण उक्त वित्तीय वर्ष में जनपद को सर्वाधिक स्वीकृति का आवंटन होना है।

प्रकरण में दोषी कुल 05 ग्राम विकास अधिकारी एवं 03 ग्राम पंचायत अधिकारियों कुल 08 कर्मचारियों को अप्रैल 2023 (डेढ़ वर्ष पूर्व) ही निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा चुकी है।

उन्होने बताया है कि गत दिनांक 28.07.24 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में लापरवाही पर निलंबित किये गये दो ग्राम विकास अधिकारियों का पिछले वर्षों में अपात्रों के चयन से कोई सम्बन्ध नही है।